UP Government ग्रेजुएट्स को भी रोजगार से जोड़ेगी, 100 करोड़ रुपये मंजूर

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UP Government ने शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (Higher education) का विस्तार करते हुए इसमें सभी ग्रेजुएट पास युवाओं को जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही योजना में स्टाइपेंड की राशि को भी बढ़ाकर प्रतिमाह 9000 रुपए किया गया है। इसमें राज्य सरकार की ओर से 1000 रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जबकि बाकी राशि केंद्र सरकार एवं एंयरप्रेन्योर्स द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके यहां युवा अप्रेंटिसशिप करेंगे। सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है।

23 प्रस्तावों को मंजूरी

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 25 में से 23 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना को लेकर रहा। इसमें अब तक खासतौर पर डिप्लोमाहोल्डर्स के लिए अप्रेंटिस की व्यवस्था थी, लेकिन अब नई व्यवस्था में किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट स्टूडेंट इस योजना में सम्मिलित हो सकता है। प्रदेश के डिप्लोमा एवं सभी स्ट्रीम में ग्रेजुएट युवाओं को एनएटीएस योजना का लाभ प्रदान करने के साथ ही निजी संस्थानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की जा रही है। इस वर्ष 10 लाख युवा इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।

100 करोड़ का प्रावधान

इस अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रोवीजन किया है। इसके तहत छात्रों को स्टाइपेंड के रूप में नौ हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। इसमें केंद्र सरकार का 50 प्रतिशत हिस्सा रहेगा। यानी 4500 रुपए भारत सरकार देगी, जबकि 3500 रुपए एंटरप्रेन्योर देंगे जिनके यहां ये प्रशिक्षण या अप्रेंटिसशिप संचालित होगी। 1000 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदान किए जाएंगे।

खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र के संस्थानों को अधिक से अधिक गैर तकनीकी डिप्लोमाहोल्डर एवं डिग्रीहोल्डर युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में नियोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए ऐसे निजी संस्थानों को बड़ी संख्या में युवाओं को अप्रेंटिसशिप कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके जरिए प्रदेश के गैर तकनीकी डिप्लोमाहोल्डर्स तथा ग्रेजुएट युवाओं को एक वर्ष का रोजगार प्राप्त होगा, जबकि निजी, शासकीय संस्थानों को कुशल कार्मिक मिलेंगे।

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु संचालित पोषाहार वितरण की व्यवस्था को अब बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाएगा। योगी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। राशन वितरण प्रणाली की तर्ज पर सरकार अब ई-पॉस मशीन के माध्यम से लाभार्थी का वेरिफिकेशन करते हुए उसे पोषक आहार किट उपलब्ध कराएगी।

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